Property Rules : मालमत्तेची नोंदणी केली म्हणजे तुम्ही मालक झाला असं नव्हे! नवीन नियम काय? वाचा सविस्तर

ही केस तेलंगणामधील जमिनीशी संबंधित होती. 1982 मध्ये एका को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीने ही जमीन नोंदणीकृत कराराशिवाय (अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट) खरेदी केली होती. पुढे या सोसायटीने ती जमीन इतरांना विकली. ज्यांनी नंतर ती जमीन विकत घेतली,त्यांनी कोर्टात दावा दाखल करताना म्हटले की आमच्याकडे रजिस्टर्ड कागदपत्रे आहेत आणि प्रत्यक्ष कब्जाही आमच्याकडे आहे, त्यामुळे आम्हीच खरे मालक आहोत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाला नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की,जर मूळ विक्री करारच नोंदणीकृत नसेल,तर त्यानंतर झालेले रजिस्ट्रेशन किंवा कब्जा यावरून मालकी हक्क सिद्ध होत नाही.

कोणत्याही प्रॉपर्टीच्या व्यवहारात जर विकणाऱ्याकडे स्वतःचा मालकी हक्क सिद्ध करणारे कागदच योग्य नसतील, तर तुमच्या रजिस्ट्रीलाही कायदेशीर महत्त्व राहत नाही. त्यामुळे फक्त रजिस्ट्रेशनच्या आधारावर जमीन खरेदी करणे सुरक्षित नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

सेल डीड (Sale Deed): व्यवहाराचा प्राथमिक पुरावा.

रजिस्ट्रेशनमुळे व्यवहाराचा शासकीय रेकॉर्ड तयार होतो, पारदर्शकता वाढते आणि भविष्यातील वादांना अटकाव बसतो. तसेच कर वसुलीत मदत होते आणि बनावट व्यवहाराचे प्रमाण कमी होते.

खरेदीदारांना यापुढे अधिक दक्ष राहावे लागेल. फक्त रजिस्ट्रेशन बघून समाधान मानू नये, तर सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. रिअल इस्टेट एजंट आणि विक्रेत्यांना सुद्धा कागदपत्रांची तयारी व्यवस्थित ठेवावी लागेल. हा निर्णय कदाचित व्यवहार थोडे गुंतागुंतीचे आणि खर्चिक करेल, पण त्यामुळे भविष्यात मोठ्या अडचणी टाळता येतील.