Property Rules : मृत्यूपत्र नसलेल्या जमीन, मालमत्तेवर कोणाचा हक्क असतो? दावा कसा करायचा? वाचा नियम

भारतामध्ये उत्तराधिकार कायद्यांनुसार (Succession Laws), जर मृत व्यक्तीने कोणतेही वैध मृत्यूपत्र लिहिलेले नसेल, तर त्या व्यक्तीच्या वारसांमध्ये मालमत्तेचे वाटप कायद्याच्या चौकटीत केले जाते. यासाठी “अवैध मृत्यूपत्र परिस्थितीतील उत्तराधिकार प्रक्रिया” पाळावी लागते.

कोणती मालमत्ता ‘अविभाजित’ समजली जाते?

जर मृत व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी आपली मालमत्ता कोणालाही लिहून दिली नसेल, तर ती “अविभाजित मालमत्ता” (Intestate Property) समजली जाते. अशा मालमत्तेवर कायदेशीर उत्तराधिकारी आपला हक्क सांगू शकतात.

1) उत्तराधिकारी ठरवण्याची प्रक्रिया

हिंदू, बौद्ध, शीख किंवा जैन धर्मीय व्यक्तींसाठी हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होतो. या कायद्यानुसार, जर पतीचा मृत्यू झाला आणि मृत्यूपत्र नसेल, तर खालील व्यक्तींना प्रथम क्रमांकाचे उत्तराधिकारी मानले जाते जसे की, पत्नी, मुले (मुले व मुली दोघेही) आई नंतरच्या टप्प्यात भाऊ, बहीण, नातवंडे इत्यादी.मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मियांसाठी वेगळे उत्तराधिकार कायदे लागू होतात.

2) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

मालमत्तेवर हक्क सांगण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया आहे.

स्थानिक तलाठी/तहसील कार्यालयात अर्ज करा. अर्जात मृत व्यक्तीची माहिती, मृत्यू प्रमाणपत्र, नातेवाईकांची यादी आणि नाते स्पष्ट करणारे कागदपत्रे द्या. आवश्यक त्या नोटरी, फोटो, ओळखपत्र, रहिवासी पुरावे जोडावेत. अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर आणि इतर नातेवाईकांची ना-हरकत मिळवून उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र जारी केलं जातं.

कोर्टात वारसा हक्काचा दावा

जर कोणतीही बाजू वाद घालत असेल किंवा उत्तराधिकारावर मतभेद असेल, तर कायदेशीर मार्ग म्हणजे स्थानीक सिव्हिल कोर्टात ‘Declaration Suit’ दाखल करणे. या दाव्यात आपला नातेवाईक आणि हक्क कसा आहे हे स्पष्ट करावे लागते. मालमत्ता आपल्याच नावे हस्तांतरित व्हावी अशी विनंती केली जाते. पुरावे, नातेवाइकांचे समर्थन, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी दाखवून दावा मजबूत करता येतो.

मालमत्ता हस्तांतरणासाठी पुढील प्रक्रिया

एकदा उत्तराधिकारी ठरला की, त्यानंतर 7/12 उतारा, बँक खाती, घराचे उत्पन्न दाखले, नगरपालिकेतील नोंदणी आदी जागी संबंधित मालमत्ता स्वतःच्या नावे करावी लागते. काही प्रकरणांमध्ये स्टॅम्प शुल्कही लागतो.