शेतजमिनीवर कर का आणि कधी लागतो?
शेतजमिनीची विक्री केल्यानंतर तिच्यावर कर लागतो की नाही, हे त्या जमिनीच्या भौगोलिक स्थानावर आणि तिच्या वर्गवारीवर अवलंबून असते. आयकर कायद्यानुसार, ग्रामीण भागातील विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतजमिनींवर विक्रीनंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लागतो नाही. परंतु शहरांलगत असलेल्या किंवा नागरी हद्दीत येणाऱ्या जमिनींना शेतजमीन म्हणून मान्यता दिली जात नाही, त्यामुळे अशा जमिनींवरील उत्पन्नावर कर आकारला जातो.
कोणती जमीन ‘शेतजमीन’ समजली जात नाही?
भारतीय आयकर कायद्याच्या कलम 2(14) नुसार, खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या जमिनी ‘शेतजमीन’ म्हणून मान्य नाहीत:
जर ती जमीन महानगरपालिका, नगरपालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, टाउन एरिया कमिटी यांच्या हद्दीत येत असेल.
या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्या 10,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल.
10,000 हून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या क्षेत्राच्या 2 किमी त्रिज्येतील जमीन.
1 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास 6 किमी त्रिज्या आणि 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्येसाठी 8 किमी त्रिज्या यामध्ये येणाऱ्या जमिनी शेतजमीन मानल्या जात नाहीत.
शेतजमिनीवरील कर कसा ठरतो?
जर शेतजमीन शहरी हद्दीत मोडणारी असेल, तर तिच्या विक्रीतून मिळालेला नफा भांडवली नफा (Capital Gains) म्हणून गृहीत धरला जातो.
जर ही जमीन 24 महिन्यांच्या आत विकली, तर त्यावर अल्पकालीन भांडवली नफा कर (Short Term Capital Gains Tax) लागतो. हा कर आपल्या वैयक्तिक कर स्लॅबनुसार आकारला जातो.
जर तीच जमीन 24 महिन्यांनंतर विकली, तर ती दीर्घकालीन भांडवली नफ्यात (Long Term Capital Gains) मोडते. या नफ्यावर 20% दराने कर लागतो, मात्र इंडेक्सेशनचा लाभ घेता येतो. इंडेक्सेशनमुळे महागाईचा विचार करून कर रक्कम कमी होते.
दरम्यान, शेतीवर प्रत्यक्ष काम केल्यामुळे शेतकऱ्याला उत्पन्न करमुक्त मिळतो, मात्र प्रत्येक जमिनीवर हे लागू होत नाही. शेतजमीन खरेदी करताना ती आयकराच्या दृष्टीने “ग्रामीण” आहे की “शहरी”, हे तपासून घेणं आवश्यक आहे. अन्यथा नंतर विक्रीवर अनपेक्षित कर आकारणी होऊ शकते.
Mumbai,Maharashtra
