Last Updated:
Agiculture News : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील सहभागी होणे किंवा न होणे याचा निर्णय आता शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छेवर आधारित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अधिसूचित पिकांसाठी आणि क्षेत्रांसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांना आता या योजनेत सहभागी होणे ऐच्छिक (Optional) करण्यात आले आहे.
मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील सहभागी होणे किंवा न होणे याचा निर्णय आता शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छेवर आधारित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अधिसूचित पिकांसाठी आणि क्षेत्रांसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांना आता या योजनेत सहभागी होणे ऐच्छिक (Optional) करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी जर योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसेल, तर त्यांना हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किंवा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस आधी संबंधित बँकेत ‘सहभाग न करण्याबाबतचे घोषणापत्र’ (Opt Out Declaration) सादर करणे आवश्यक आहे. घोषणापत्र विहित मुदतीत प्राप्त झाल्यास, त्या शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी योजनेतून वगळले जाईल.
ज्या शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र सादर केले नाही, त्यांना योजनेत आपोआप सहभागी समजले जाईल व त्यांच्याकडून विमा हप्ता कपात केला जाईल.
बँका सहभागी होण्याच्या अंतिम तारखेच्या 7 दिवस आधीपासून अंतिम तारखेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता वजा करू शकतात. बँकांनी अंतिम यादी तयार करताना फक्त इच्छुक आणि पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश करावा. बँकांनी पूर्वीप्रमाणेच उर्वरित प्रक्रिया चालू ठेवावी, ज्यामध्ये विमा प्रस्ताव, हप्ता तपशील व माहिती विमा कंपनीकडे पाठवणे यांचा समावेश असेल. योजनेत सहभागी न होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या घोषणापत्रावर शाखा अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व शिक्का असलेली पोचपावती घेणे अनिवार्य आहे.
शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेत किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे किंवा पीक कर्ज घेतले आहे, त्या शाखेतच सहभाग किंवा असहभाग बाबतचे स्वतंत्र अर्ज सादर करावे. मागील हंगामात सहभागी न झालेल्या शेतकऱ्यांनी जर चालू हंगामात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली असेल, तर त्यांची नोंद घेणे बँकेस बंधनकारक आहे. जर किसान क्रेडिट कार्ड खात्यात काही बदल झाले असतील आणि शेतकरी योजना नको असेल, तर बँकेला याबाबत स्पष्ट संमती देणे गरजेचे आहे.
राज्यस्तरीय समितीने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार, बँका/संस्था पीकनिहाय, क्षेत्रनिहाय व हप्ता दराची माहिती तयार करून संबंधित विमा कंपनीकडे सादर करतात. कर्ज वाटप करणाऱ्या बँक/संस्थांकडून विमा हप्ता अतिरिक्त कर्ज रक्कम म्हणून मंजूर केला जातो.
अंतिम दिनांकापर्यंत सविस्तर माहिती व विमा हप्ता संबंधित कंपनीकडे पाठवली जाते.
दरम्यान, पीक विमा योजना आता कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक न राहता ऐच्छिक करण्यात आली आहे. योग्य निर्णय घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत योग्य घोषणापत्र सादर करून स्वतःचा सहभाग ठरवावा. त्यामुळे आर्थिक नुकसान किंवा गैरसमज टाळता येईल.
Mumbai,Maharashtra
July 14, 2025 9:52 AM IST
