Agriculture News : ….अन्यथा तुमची शेतजमीन सरकार ताब्यात घेणार! कायदा आहे तरी काय? वाचा सविस्तर

काय आहे ‘धारण मर्यादा कायदा’?

1961 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश शेती जमीन न्याय्य पद्धतीने वाटप होणे आणि भूमिहीन, गरजू शेतकऱ्यांनाही संधी मिळणे हा आहे. कायद्यानुसार, प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुटुंबाने शेतीसाठी ताब्यात ठेवू शकणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. हे मर्यादात्मक क्षेत्र जमिनीच्या प्रकारावर आणि सिंचनाच्या सुविधांवर आधारित असते.

जर कोणी ही मर्यादा ओलांडून अधिक जमीन विकत घेतली, तर ती जमीन ‘अधिशेष’ म्हणून घोषित केली जाऊन सरकारकडून ती जप्त केली जाऊ शकते.

जमिनीच्या प्रकारानुसार धारण मर्यादा

जमीन प्रकार अधिकतम                                     परवानगी असलेले क्षेत्र

दोन पीक घेता येणारी सिंचित जमीन                               18 एकर

एक पीक घेणारी सिंचित जमीन                                      27 एकर

असिंचित जमीन                                                           36 एकर

कोरडवाहू (पावसावर अवलंबून)                               जमीन 54 एकर

वरील मर्यादांपेक्षा अधिक जमीन ताब्यात घेतल्यास, ती अधिशेष मानली जाऊन सरकारकडून ताब्यात घेतली जाऊ शकते.

कायद्यानुसार कारवाई कशी होते?

जर एखाद्या व्यक्तीने कायद्यात नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक शेती जमीन विकत घेतली किंवा नावावर ठेवली, तर महसूल विभाग चौकशी करून ती जमीन अधिशेष म्हणून घोषित करतो. त्यानंतर ती जमीन कायदेशीर पद्धतीने जप्त केली जाऊ शकते.तसेच इतर गरजू शेतकऱ्यांना वाटली जाऊ शकते.अशी जमीन जप्त झाल्यानंतर खरेदीदाराला त्याच्या गुंतवणुकीचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता फारच कमी असते.