महसूल विभागाने नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना घातली नवीन अट! हा नंबर असणार बंधनकारक

खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख होणार

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची अचूक ओळख पटविणे आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच आर्थिक मदत देणे शक्य होणार आहे.त्यामुळे बनावट लाभार्थ्यांना अटकाव बसेल आणि सरकारी निधीचा अपव्यय टळणार आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेतून शेतकरी माहितीचे डिजिटल एकत्रिकरण

अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकरी व त्यांच्या शेतांची आधार संलग्न माहिती खालील प्रकारे संकलित केली जात आहे. जसे की,

फार्मर रजिस्ट्री – शेतकरी व शेतांची आधार संलग्न माहिती

क्रॉप सॉन रजिस्ट्री – हंगामी पिकांची माहिती

भू-संदर्भित माहिती संच – महसूल अभिलेखासह शेतमालकीची माहिती

या माहितीच्या आधारे प्रत्येक शेतकऱ्याला एकत्रितरीत्या एक अद्वितीय शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जात आहे.

पंचनामे आणि डीबीटी प्रणालीतही क्रमांक आवश्यक

नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी महसूल व कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून पंचनामे करण्यात येतात. आता याच पंचनाम्यात शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीतही या क्रमांकाचा समावेश करूनच नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

ई-पंचनाम्यासह अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने

राज्यात टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा प्रणाली लागू केली जात असून, त्यामध्येही शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक असणार आहे. महसूल विभागाने यासंबंधी स्वतंत्र परिपत्रक जारी केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

कृषी योजनांसाठी 15 एप्रिलपासून लागू

कृषी विभागाने आधीच 15 एप्रिल 2025 पासून त्यांच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य केला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक संलग्न करून हे काम पूर्ण करण्यात येत आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे शेतकरी लाभ योजनांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि विश्वासार्ह होणार आहे. लाभार्थींच्या अचूक नोंदी, थेट मदत वितरण आणि बनावट अर्जांना आळा यामुळे राज्य शासनाच्या शेतकरी हिताच्या प्रयत्नांना अधिक बळकटी मिळणार आहे.