फळबाग पीक विम्याच्या नियमांत मोठा बदल! फक्त ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई

पूर्वी शेतकऱ्यांकडून पीक नुकसानीची माहिती (इंटिमेशन) मिळाल्यानंतर, शेतकरी गटाच्या पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई देण्यात येत असे. मात्र, आता केवळ पीक कापणी प्रयोगात दिसणाऱ्या निकालावर भरपाई दिली जाणार आहे. परिणामी, खऱ्या अर्थाने नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

तसेच, फळपीक विमा योजनेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील सुधारणांनुसार, 2024-25 आणि 2025-26 या दोन वर्षांकरिता “मृग बहार” योजनेत केंद्र व राज्य शासन विमा हप्ता भरणार नाहीत. आंबिया बहारासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रत्येकी ₹15,200 इतका हिस्सा भरणार असला तरी मृग बहारासाठी मात्र सरकार एक पैसाही भरणार नाही.

या जिल्ह्यांतील विविध फळपिकांवर होणार परिणाम 

अमरावती जिल्हा: मोसंबी, डाळिंब, लिंबू, पेरू, सिताफळ

छत्रपती संभाजीनगर: लिंबू, पेरू, चिक्कू, सिताफळ

जालना: लिंबू, मोसंबी, डाळिंब, पेरू

परभणी: मोसंबी, डाळिंब, पेरू, लिंबू, चिक्की, सिताफळ

धाराशिव: डाळिंब, मोसंबी, लिंबू, चिक्कू, पेरू, सिताफळ

यवतमाळ व हिंगोली: मोसंबी

या सर्व ठिकाणी मृग बहारासाठी कोणत्याही फळपिकाचा विमा हप्ता केंद्र किंवा राज्य शासन भरणार नाही. आंबिया बहारासाठी देखील अमरावती, अकोला, परभणी, धाराशिव, नागपूर, व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत मोसंबी व डाळिंबासाठी विमा हप्ता शासनाकडून भरला जाणार नाही.

राज्य शासनाचे हे निर्णय शेतकऱ्यांना विमा कवचापासून वंचित ठेवणारे आहेत. हवामानातील अनिश्चितता, वाढत्या आपत्ती व बदलते हवामान पाहता अशा योजना शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिक मजबूत व्हाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सद्य निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात जात असल्याची भावना शेतकरी वर्गात निर्माण झाली आहे.