ही योजना फक्त अधिसूचित क्षेत्रांतील अधिसूचित पिकांसाठी लागू राहील. विमा संरक्षण हे क्षेत्र आधारित (Area Approach) पद्धतीने दिले जाईल. योजना खरीप व रब्बी हंगामासाठी लागू असेल आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच विमा संरक्षण दिले जाईल. यात वीज कोसळणे, पूर, गारपीट, वादळ, अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड-रोग यांसारख्या जोखमींचा समावेश असेल.
शेतकऱ्यांना सहभागासाठी विविध पर्याय उपलब्ध
शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पीक विमा पोर्टल, बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) अशा विविध माध्यमांचा वापर करता येईल. ही सुधारित योजना “Cup & Cap” मॉडेल (80:110) नुसार राबवली जाईल. यामध्ये शेतकऱ्याला निश्चित किमान भरपाईची हमी दिली जाईल आणि जास्तीत जास्त भरपाईची मर्यादा ठरवलेली असेल.
नुकसान भरपाईसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार
नुकसान भरपाई निश्चित करताना केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार, भात, गहू, सोयाबीन व कापूस यांसारख्या पिकांसाठी 50 टक्के वजन तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन मोजमापांना आणि उर्वरित 50 टक्के पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित माहितीला दिले जाईल. उर्वरित पिकांसाठी पारंपरिक पीक कापणी प्रयोगांनुसार नुकसान भरपाई ठरवली जाईल.
अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विमा कंपन्यांपासून मिळणाऱ्या दरांच्या तुलनेनुसार योग्य कंपनीची निवड राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने केली जाईल.
वित्तीय तरतूद व देखरेख
योजनेचा खर्च प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत अनिवार्य खर्चात समाविष्ट केला जाईल. अंमलबजावणी यंत्रणांच्या निवडीनंतर मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५०% निधीची तरतूद Escrow Account मध्ये केली जाईल. या खात्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित केला जाणार आहे.
नियंत्रण व देखरेखीची जबाबदारी
या योजनेचे नियंत्रण कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडे असेल. त्यांनी दरमहा योजनेचा आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या हवामान आधारित फळपीक विमा योजना पूर्ववत सुरू ठेवण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
Mumbai,Maharashtra
पीक विमा योजनेच्या नियमावलीत नवीन बदल! नव्याने कशी असणार योजना? वाचा सविस्तर
