Agriculture News : महसूल विभागाचा सर्वात मोठा निर्णय! राज्यातील शेतकऱ्यांसह,नागरिकांना होणार फायदाच फायदा

जमिनीच्या मोजणीसाठी मोठा दिलासा

हिस्सेवाटप प्रक्रियेत अनेक वेळा एकत्र कुटुंबातील सदस्यांना आपापला हिस्सा स्पष्ट करून घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचा धावपळ करावी लागते. यासाठी मोजणी हवी असते आणि याआधी त्यासाठी प्रति हिस्सा 1000 ते 4000 रुपये शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा बोजा ठरत होती. आता केवळ 200 रुपये भरून शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे मिळणार आहेत.

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा हेतू

राज्यातील बऱ्याचशा भागांमध्ये शेती ही एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत आहे. हिस्सेवाटपाच्या प्रक्रियेसाठी भरावा लागणारा जास्तीचा मोजणी शुल्क हा अनेक कुटुंबांमध्ये तणावाचा विषय ठरत होता. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोजणी शुल्क फक्त 200 रुपये इतके मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशेही मिळणार

या प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या नागरिकांना मोजणी केल्यानंतर अधिकृतरित्या नोंदणीकृत वाटणीपत्र दिले जाईल. यासोबतच, त्यांच्या जमिनीचे नकाशे सुद्धा मिळतील, जे त्यांच्या हक्काचे अधिकृत पुरावे असतील. यामुळे भविष्यात कोणतेही मालमत्तेसंबंधी विवाद निर्माण होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

 ही सेवा कशी मिळवायची?

शेतकऱ्यांनी किंवा लाभार्थ्यांनी आपल्या तालुका महसूल कार्यालयात जाऊन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर महसूल विभागाचे अधिकारी जमिनीची मोजणी करून संबंधित कागदपत्रे तयार करून देतील.