राज्यभरातील ई-सेवा केंद्रांमध्ये स्टॅम्प पेपरची मागणी थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने तात्काळ कारवाईचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, पक्षकार व पालक वर्ग यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आदेश काय आहे?
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत ई-सेवा केंद्रांमधून स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येऊ नये. जर अशी मागणी केली जात असेल, तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल. असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
या कागदपत्रांना स्टॅम्प पेपरची गरज नाही
महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, पुढील दस्तऐवजांसाठी स्टॅम्प पेपरची अट रद्द करण्यात आली आहे
जात पडताळणी प्रमाणपत्र
उत्पन्नाचा दाखला
रहिवासी प्रमाणपत्र
नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट
राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
शाळा-कॉलेजसाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे
न्यायालयात सादर होणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे
दरम्यान, हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शेतकरी आणि गरीब घटकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात स्टॅम्प पेपर उपलब्ध न झाल्याने दाखले मिळण्यात अनेक अडथळे येत होते. आता ही अडचण दूर होणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
June 07, 2025 11:15 AM IST
महसूल विभागाचा मोठा निर्णय! या कागदपत्रांसाठी लागणाऱ्या स्टॅम्प पेपरची अट केली रद्द, वाचा सविस्तर