Last Updated:
Agriculture News : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून, शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क आता केवळ 200 रुपये करण्यात आले आहे.
मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून, शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क आता केवळ 200 रुपये करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल विभागाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पूर्वी हजारोंचा खर्च, आता फक्त 200 रुपये
याआधी शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटपासाठी प्रतिहिस्सा 1 हजार ते 4 हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर टाकावी लागत होती. मात्र, आता हीच मोजणी प्रक्रिया अवघ्या 200 रुपयांमध्ये पूर्ण होणार आहे. यामुळे जमीन वाटणीचे काम अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
मोजणी का गरजेची?
शेतजमिनीच्या अचूक सीमांचे निर्धारण करण्यासाठी आणि कुटुंबातील हिस्सेवाटप अधिकृतपणे नोंदवण्यासाठी मोजणी प्रक्रिया आवश्यक असते. याशिवाय, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी,
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सादर करण्यासाठी,अधिकृत नकाशे आणि दस्तऐवज मिळवण्यासाठी मोजणीचे महत्त्व अधिक आहे.
फायदे काय?
कमी खर्चात अधिकृत वाटणीपत्र आणि नकाशांची उपलब्धता.
जमिनीवरील वाद मिटविण्यास मदत.
खरेदी-विक्री व्यवहार अधिक सुलभ.
महसूलमंत्री काय म्हणाले?
“राज्यातील महसूल व्यवस्था अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे न्याय मिळेल व जमिनीच्या वादांना आळा बसेल,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
Mumbai,Maharashtra
May 22, 2025 12:02 PM IST
जमीन हिस्सेवाटप मोजणी शुल्क कमी केल्याने शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार? वाचा सविस्तर
