जमीन,मालमत्तेची नोंदणी होताच तुम्ही मालक झालात हा गैरसमज! ही चूक गमावू शकते मालमत्ता

नोंदणी आणि म्युटेशन यामधील मूलभूत फरक

नोंदणी ही फक्त व्यवहाराची सरकारी नोंद आहे म्हणजे खरेदी-विक्री कायदेशीरपणे झाली याचे दस्तऐवजीकरण. तर, म्युटेशन ही प्रक्रिया सरकारी मालमत्ता अभिलेखांमध्ये नावाचा बदल करण्याची, म्हणजेच मालकी हस्तांतरणाची पायरी आहे.

म्युटेशन न केल्याचे संभाव्य धोके

कायदेशीर मालकी सिद्ध न करता येणे – एखादा मालमत्ता वाद उद्भवल्यास, फक्त नोंदणी दाखवून आपण मालक आहोत, हे सिद्ध करणं कठीण ठरू शकतं.

सेवांचा अडथळा – वीज, पाणी, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी इ. सेवा तुमच्या नावावर येण्यासाठी म्युटेशन आवश्यक असते.

बँक कर्जासाठी अडचण – बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्ज देताना रेकॉर्डमधील मालक तपासतात. म्युटेशन नसेल, तर कर्ज प्रक्रियेत विलंब किंवा नकार मिळू शकतो.

वारसा हक्कातील गुंतागुंत – भावी पिढीला मालकीचा स्पष्ट अधिकार मिळण्यासाठी दाखिल-खारिज महत्त्वाची ठरते.

म्युटेशनचे कायदेशीर व आर्थिक महत्त्व

मालकीचे संरक्षण – सरकारी दस्तऐवजांमध्ये नाव असल्यास, कोर्टाच्या निर्णयात किंवा महसूल वादात तुमचं स्थान बळकट होतं.

परत विक्रीची सोय – जेव्हा मालमत्ता पुन्हा विकली जाते, तेव्हा खरी मालकी कोणाची आहे हे स्पष्ट असल्यामुळे व्यवहार सुरळीत होतो.

स्थानिक कर भरणे – कर अधिकाऱ्यांकडे योग्य नाव असल्यामुळे कर भरणे आणि सवलतींचा लाभ घेता येतो.