Agriculture News : हमीभाव शेतमाल खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! करोडो शेतकऱ्यांना होणार हा फायदा

गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत वारंवार गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी येतात. शेवटच्या टप्प्यात खरेदीत अचानक वाढ होणे, अथवा अशेती उत्पादन विक्रीच्या नावाखाली इतर स्रोतांमधून माल आणणे, अशा प्रकारांना थांबवण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. खऱ्या आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळावा, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

नाफेड व एनसीसीएफची जबाबदारी

सध्या नाफेड, एनसीसीएफ आणि विविध राज्यस्तरीय संस्था कडधान्य व तेलबिया खरेदी करतात. भात आणि गहू खरेदीत सध्या POS मशिनचा वापर केला जात आहे. आता ही यंत्रणा पीएम आशा योजनेअंतर्गत कडधान्य व तेलबियांसाठी लागू होणार आहे.

पीएम आशा योजनेत “किंमत तफावत देय योजना”, “किंमत स्थिरीकरण निधी योजना” आणि “बाजार हस्तक्षेप योजना” अशा तीन योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे ई-समृद्धी आणि ई-संयुक्ती पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना त्यांच्या पोर्टल्सना केंद्राच्या युपीएजी पोर्टलशी संलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून खरेदी प्रक्रियेतील सर्व माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होईल.

खरेदी आणि वितरणासाठी निश्चित वेळमर्यादा

कृषी मंत्रालयाने हमीभावाने शेतीमाल खरेदीसाठी 60 दिवसांची निश्चित मुदत जाहीर केली असून, अतिशय गरजेच्या परिस्थितीत 30 दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली जाऊ शकते. म्हणजेच जास्तीत जास्त 90 दिवसांतच खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असेल. यानंतर 9 महिन्यांच्या आत खरेदी केलेल्या मालाचे वितरण किंवा विक्री पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश कृषी मंत्रालयाने दिले आहेत.

नवीन प्रणालीचा उद्देश काय?

या बदलांमुळे खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणं, फसवणुकीला आळा घालणं आणि खरेदी-वितरण प्रक्रियेला शिस्त लावणं हे उद्दिष्ट साध्य होईल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. डिजिटल साधनांचा वापर आणि बायोमेट्रिक पडताळणी यामुळे शेतीमाल खरेदीत नवा विश्वासार्हतेचा मानक निश्चित होईल.